भारत में जमीन-जायदाद से जुड़े विवाद और धोखाधड़ी लंबे समय से आम लोगों के लिए परेशानी का कारण रहे हैं। पुराने कागजी सिस्टम की वजह से रजिस्ट्री में देरी, गलत दस्तावेज और बिचौलियों की दखल जैसी समस्याएं हर दिन सामने आती हैं। लेकिन अब 2025 में सरकार New Property Law 2025 लेकर आ रही है, जिसमें हर रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन और दस्तावेज की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी।
इस कानून को Registration Bill 2025 के नाम से जाना जा रहा है, जो 117 साल पुराने Registration Act 1908 की जगह लेगा। इसका मकसद है कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को पारदर्शी, सुरक्षित और पेपरलेस बनाया जाए ताकि आम आदमी को राहत मिल सके और कोर्ट में चल रहे लाखों मुकदमे भी कम हो जाएं।
नया प्रॉपर्टी कानून क्या है
New Property Law 2025 एक क्रांतिकारी बदलाव है, जिसमें हर प्रकार की प्रॉपर्टी रजिस्ट्री ऑनलाइन होगी। इसमें आधार या अन्य सरकारी पहचान पत्र से डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। सभी जरूरी दस्तावेज जैसे बिक्री पत्र (Sale Agreement), पावर ऑफ अटॉर्नी, मोर्टगेज पेपर्स आदि ऑनलाइन अपलोड होंगे और डिजिटल सर्टिफिकेट के रूप में रजिस्ट्री मिलेगी।
रजिस्ट्रेशन अब पूरी तरह डिजिटल
अब किसी को रजिस्ट्री कराने के लिए सब-रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकेगा।
- दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड होंगे
- आधार या सरकारी ID से पहचान की पुष्टि होगी
- बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा
- ई-सर्टिफिकेट रजिस्ट्री के रूप में जारी होगा
- हर दस्तावेज का डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा
क्या-क्या होगा अब जरूरी
- Sale Agreement, Sale Certificate और Power of Attorney का पंजीकरण जरूरी
- सभी दस्तावेज tamper-proof फॉर्म में डिजिटल स्टोरेज में होंगे
- रियल टाइम में किसी भी प्रॉपर्टी का स्टेटस देखा जा सकेगा
- मालिकाना हक, लोन, कोर्ट केस या बकाया टैक्स की जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी
- सभी रिकॉर्ड बैंक, टैक्स डिपार्टमेंट और कोर्ट से जुड़े होंगे
पुराने कानून में क्या दिक्कत थी
1908 में बने Registration Act के कारण कागजों पर ही सारा भरोसा था। किसी भी रजिस्ट्री या डॉक्यूमेंट की असली/नकली जांच में महीनों लग जाते थे। कई बार असली मालिक की गैरहाजिरी में फर्जीवाड़ा हो जाता था। इसमें महिलाओं के अधिकार भी कमजोर माने जाते थे और बिचौलियों का बोलबाला बना रहता था।
नया सिस्टम कैसे करेगा फर्जीवाड़े पर रोक
- हर दस्तावेज ऑनलाइन वेरिफाई होगा
- Aadhaar/ID से मालिक और खरीदार की पुष्टि
- बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से नकली पहचान असंभव
- हर लेन-देन का टाइम-स्टैम्प और डिजिटल रिकॉर्ड
- ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिकॉर्ड में छेड़छाड़ संभव नहीं
महिलाओं को मिलेगा कानूनी अधिकार
इस कानून में महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं।
- बेटियों को विरासत में बराबरी का हक
- शादीशुदा महिलाओं को पति की संपत्ति में कानूनी सुरक्षा
- तलाक या विधवा होने पर भी संपत्ति में हिस्सेदारी
- महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री पर प्रोत्साहन
विवाद सुलझाने के लिए नया ढांचा
- छोटे प्रॉपर्टी विवादों के लिए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल
- फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द निपटान
- सरकार द्वारा नियुक्त मीडिएटर्स से बातचीत के जरिए समाधान
टैक्स और बीमा नियम भी बदलेंगे
- प्रॉपर्टी टैक्स अब बाजार मूल्य के आधार पर तय होगा
- खाली पड़ी जमीन पर अलग टैक्स लागू
- कुछ श्रेणी की प्रॉपर्टी के लिए बीमा अनिवार्य होगा
- बीमा क्लेम के लिए समय सीमा और ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध
हर प्लॉट को मिलेगा यूनिक नंबर
सरकार अब हर प्रॉपर्टी को Unique Land Identification Number (ULIN) देने जा रही है। साथ ही, GIS मैपिंग और ड्रोन सर्वे से प्रॉपर्टी की सीमाएं और लोकेशन तय की जाएगी ताकि कोई विवाद न रहे।
एनआरआई और दूर बैठे मालिकों को राहत
अब विदेश में रहने वाले लोग भी अपनी प्रॉपर्टी से जुड़े सारे दस्तावेज और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन देख और कर सकेंगे। उन्हें वकील या रिश्तेदारों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी।
नया सिस्टम लाएगा ये फायदे
- कोर्ट केस और प्रॉपर्टी विवादों में भारी कमी
- सरकारी दफ्तरों के चक्कर खत्म
- बिचौलियों की भूमिका समाप्त
- महिलाओं, किसानों और छोटे शहरों के लोगों को कानूनी सुरक्षा
- डिजिटल रिकॉर्ड से लोन और फाइनेंस आसान
- प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने में पारदर्शिता और भरोसा
सामने आ सकती हैं ये चुनौतियां
- ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता की कमी
- पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल करना समय ले सकता है
- साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करना जरूरी
- हर राज्य में लागू करने में प्रशासनिक अड़चनें
निष्कर्ष
New Property Law 2025 भारत के प्रॉपर्टी सिस्टम को पूरी तरह बदलने की दिशा में एक बड़ा और जरूरी कदम है। इससे रजिस्ट्री पारदर्शी होगी, फर्जीवाड़ा रुकेगा, महिलाओं को कानूनी अधिकार मिलेगा और आम आदमी को सुरक्षा और सुविधा दोनों मिलेंगी। अगर यह कानून सफलतापूर्वक लागू होता है, तो आने वाले वर्षों में भारत में जमीन से जुड़े विवाद इतिहास बन सकते हैं।
