देशभर के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने 2025 की नई किसान कर्ज माफी योजना के तहत लाखों किसानों का ₹50,000 से ₹2,00,000 तक का कर्ज माफ करने का फैसला किया है। यह योजना उन किसानों के लिए है जो कृषि कार्य के लिए सरकारी या सहकारी बैंकों से लोन ले चुके हैं और तय पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
कृषि मंत्रालय और राज्य सरकारों ने मिलकर इस योजना को 1 जनवरी 2025 से लागू कर दिया है और साल के अंत तक यानी 31 दिसंबर 2025 तक इसका लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत जिन किसानों ने समय पर आवेदन किया है, उनका नाम अब जारी की गई नई लिस्ट में देखा जा सकता है।
योजना का उद्देश्य क्या है
सरकार का मुख्य लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों को कर्ज के बोझ से राहत देना, आत्महत्या की घटनाओं को कम करना, और खेती के लिए फिर से निवेश करने की क्षमता बढ़ाना है। कर्ज माफ होने से किसानों को मानसिक और आर्थिक राहत मिलती है, जिससे वे खेती में दोबारा पूरी ऊर्जा के साथ लग सकते हैं।
कौन-कौन ले सकता है इस योजना का लाभ
- भारत का नागरिक होना जरूरी है
- किसान के नाम पर कृषि भूमि होनी चाहिए (अधिकतम 2 हेक्टेयर)
- वैध किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) होना चाहिए
- लोन सरकारी बैंक या सहकारी समिति से लिया गया हो
- लोन 31 दिसंबर 2024 तक का लिया गया और सक्रिय हो
- अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और बीपीएल किसान को प्राथमिकता दी जाएगी
कितने कर्ज की माफी हो रही है
राज्यों के अनुसार कर्ज माफी की सीमा अलग-अलग तय की गई है। अधिकांश राज्यों में अधिकतम ₹2 लाख तक की माफी हो रही है, जबकि कुछ राज्यों में ₹50,000, ₹1 लाख या ₹1.5 लाख तक की माफी लागू है। पूरी जानकारी किसान अपने राज्य की कृषि विभाग की वेबसाइट से ले सकते हैं।
कौन से बैंक योजना में शामिल हैं
किसान कर्ज माफी योजना 2025 में देश के 12 से 15 बड़े सरकारी बैंक और सहकारी समितियां शामिल हैं:
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
- पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
- बैंक ऑफ बड़ौदा
- केनरा बैंक
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
- इंडियन ओवरसीज बैंक
- इंडियन बैंक
- बैंक ऑफ इंडिया
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र
- सहकारी बैंक और कृषि ऋण समितियां
किन्हें नहीं मिलेगा लाभ
- जिन किसानों ने प्राइवेट बैंक या NBFC से लोन लिया है
- बड़े ज़मींदार या व्यापारी जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है
- वे किसान जो पहले से किसी सरकारी कर्ज माफी योजना का लाभ ले चुके हैं
- जो आर्थिक रूप से सक्षम श्रेणी में आते हैं या उद्योगपति हैं
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक और लोन स्टेटमेंट
- भूमि रिकॉर्ड (खसरा, खतौनी)
- वैध KCC कार्ड या लोन एग्रीमेंट
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- राज्य सरकार द्वारा मांगे गए अतिरिक्त प्रमाण पत्र
नाम कैसे चेक करें
ऑनलाइन तरीका
- राज्य सरकार की कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाएं
- “किसान कर्ज माफी लिस्ट 2025” लिंक पर क्लिक करें
- आधार नंबर, मोबाइल नंबर या बैंक खाता संख्या दर्ज करें
- लिस्ट में अपना नाम, बैंक का नाम और माफ की गई राशि देखें
ऑफलाइन तरीका
- अपनी बैंक शाखा या सहकारी समिति में जाएं
- अपना KCC कार्ड या लोन स्टेटमेंट दिखाएं
- बैंक अधिकारी से कर्ज माफी लिस्ट में नाम चेक करवाएं
- यदि नाम नहीं है, तो आवेदन की स्थिति जानें
योजना के मुख्य फायदे
- ₹2 लाख तक का कर्ज माफ होने से आर्थिक बोझ कम
- पुराने कर्ज से मुक्त होकर नए लोन के लिए पात्रता
- खेती में निवेश के लिए पूंजी उपलब्ध
- आत्महत्या और तनाव के मामलों में कमी
- सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता और सब्सिडी का लाभ
अगर नाम लिस्ट में नहीं है तो क्या करें
- जल्द ही कृषि विभाग या बैंक में संपर्क करें
- आवेदन फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज के साथ जमा करें
- आवेदन की स्थिति समय-समय पर वेबसाइट या बैंक से चेक करते रहें
- धोखाधड़ी से बचें और सिर्फ सरकारी पोर्टल या अधिकृत शाखा से संपर्क करें
किन राज्यों में सबसे ज्यादा लाभ
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, बिहार, कर्नाटक, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। इन राज्यों में ऑनलाइन लिस्ट पहले ही जारी की जा चुकी है और लाभार्थियों को SMS के जरिए भी जानकारी दी जा रही है।
निष्कर्ष
किसान कर्ज माफी योजना 2025 एक बड़ी पहल है जो देश के करोड़ों किसानों को नई उम्मीद दे रही है। यह योजना सिर्फ कर्ज माफ करने का कदम नहीं, बल्कि किसानों के लिए नई शुरुआत का रास्ता है। अगर आपने भी सरकारी बैंक या सहकारी समिति से कृषि लोन लिया है, तो आज ही अपनी राज्य की वेबसाइट पर जाकर नाम चेक करें और योजना का लाभ लें। सही दस्तावेज़ और समय पर आवेदन से आप भी इस राहत योजना का हिस्सा बन सकते हैं।
